Old Pension Scheme को लेकर सरकार ने लिया ये बड़ा ऐलान , पढ़े डिटेल
Old Pension Scheme : इस समय कई राज्य सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह पुरानी पेंशन योजना में वापस जाने का अनुरोध कर रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड जैसे कुछ राज्यों ने इस योजना को लागू किया है और उनके कर्मचारियों को अब इसका लाभ मिल रहा है। हालांकि, राज्य सरकारों के इस फैसले को लेकर आरबीआई ने केंद्र सरकार को आगाह किया है
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Old Pension Scheme : कुछ राज्य अपनी पेंशन योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं
आरबीआई ने कहा है कि ओपीएस को लागू करने के सरकार के फैसले से केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। राज्य वित्त रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यह निर्णय सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है और भविष्य में अनफंडेड पेंशन देनदारियों को जन्म दे सकता है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने भविष्यवाणी की है कि कुछ राज्य अपनी पेंशन योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं।
Old Pension Scheme : कई राज्यों में ओपीएस लागू करने पर विचार
छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने से पहले केंद्र सरकार को सूचित किया। इन राज्य सरकारों ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस योजना को लागू किया। अब बीजेपी सरकार वाले राज्यों में ओपीएस लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
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Old Pension Scheme : एनपीएस नामक एक नई पेंशन योजना शुरू हुई
1 अप्रैल, 2004 को सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया और एनपीएस नामक एक नई पेंशन योजना शुरू की। एनपीएस कर्मचारियों को 10% पेंशन प्रदान करता है, जबकि पुरानी योजना में 14% पेंशन की पेशकश की जाती है, जिसे सरकार द्वारा योगदान दिया जाता था। एनपीएस योजना में निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं।
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